11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने विधायक त्रिवेदी से तत्काल राहत दिलाने की मांग

दैनिक भीलवाड़ा न्यूज, रायपुर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सहाड़ा रायपुर विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रणदीप त्रिवेदी को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव के नाम उपशाखा रायपुर व सहाड़ा द्वारा एक एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वेतन विसंगतियों के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक किया जाए, समस्त राज्य कर्मचारियों को 8-16-24-32 वर्ष पर ए0सी0पी0 का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना की समस्त तकनीकी खामियों को दुरुस्त करते हुए न्यू पेंशन स्कीम फंड की जमा राशि शिक्षकों को देने के साथ-साथ जीपीएफ 2004 के खाता नंबर तत्काल जारी किया जाए। संपूर्ण सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार 1 वर्ष के लिए हो तथा नियमित वेतन श्रंखला में फिक्सेशन के समय परिवीक्षा अवधि को भी जोड़ा जाए। शिक्षा विभाग के ऑनलाइन आत्मनिर्भरता को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्य के समस्त शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को मासिक इंटरनेट भत्ता तथा एंड्रॉयड फोन उपलब्ध कराए जाए। राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय 300 उपार्जित अवकाश की सीमा को समाप्त किया जाए तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात 65,70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण पर क्रमशः 5-10 15% पेंशन वृद्धि की जाए। अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर तत्काल प्रतिबंध हटाया जाए एवं राज्य के शिक्षकों के स्पष्ट स्थानांतरण नियम बनाए जाएं और समस्त पदों पर नियमित वर्षवार और नियमानुसार डीपीसी आयोजित की जा कर समय पर पदस्थापन किया जाए। बी0एल0ओ0 सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए। वर्तमान में जारी जन आधार अधिप्रमाणीकरण एवं डीबीटी योजना के लिए शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को जारी हो रहे अनावश्यक कारण बताओ नोटिस तत्काल प्रभाव से बंद हो एवं जारी नोटिस वापस लिए जाएं । तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार पीछे रखने के बाद उनकी मूल वरिष्ठता पुनः बाहल की जाए एवं तीन संतान वाले कार्मिकों को केंद्र सरकार के नियमानुसार राहत प्रदान की जाए। माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन किया जाए तथा विद्यालयों में पद आवंटन में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाए। वर्ष 2015-16 में डीपीसी द्वारा चयनित व्याख्याताओं को विषयवार अलग-अलग वर्ष में लाभ दिया जा रहा है वह गलत है इस विसंगति को दूर कर तत्काल डीपीसी द्वारा आगे की पदोन्नति तय की जाए। राज्य के समस्त शिक्षक संवर्ग की उक्त मांगों का तत्काल निराकरण कराया जाए।राज्य सरकार द्वारा मांगों पर कोई निर्णय नहीं किए जाने की स्थिति में संगठन को उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन के दौरान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला सभाध्यक्ष तेजबहादुर सिंह, प्रदेश शैक्षिक प्रकोष्ठ सदस्य रमेशचंद्र वैष्णव, उपशाखा सहाड़ा अध्यक्ष बालमुकुंद वैष्णव, रायपुर शाखा अध्यक्ष राधेश्याम जीनगर, मंत्री दिनेशचंद्र शर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि सुरेंद्रकुमार वैष्णव, जिला प्रतिनिधि हीरालाल सुथार, ओमप्रकाश शर्मा, जयप्रकाश ओझा, कन्हैया दास वैष्णव सहित प्रदेश, जिला व उपशाखा पदाधिकारी उपस्थित थे।