भीलवाड़ा में दूसरी बार यूआईटी पहुंची एसीबी की टीम

दैनिक भीलवाड़ा न्यूज, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यूआईटी में करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले के मामले में अजमेर एसीबी की टीम आज फिर यूआईटी पहुंची है। यूआईटी सचिव के चैंबर के साथ-साथ टीम रजिस्ट्रार कार्यालय भी पहुंची। यहां टीम ने फाइलों और कागजातों को खंगाला। बुधवार की दोपहर एसीबी के एडिशनल एसपी भाग चंद मीणा के नेतृत्व में एसीबी अजमेर की टीम दूसरी बार भीलवाड़ा यूआईटी पहुंची। इस दौरान टीम ने ऑफिस की रैक को खंगाला और वहां रखी फाइलों को लेकर भी छानबीन की। इस दौरान आवाजाही को रोक दिया गया और टीम ने ऑफिस की तलाशी ली। फाइलों में यूआईटी के मुआवजे से जुड़ी घोटाले और गड़बड़ियों की डिटेल बताई जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी तक घोटाले से संबंधित फाइल और डॉक्यूमेंट एसीबी टीम को नहीं मिले है। इसके कारण टीम की ओर से लगातार इन फाइलों की तलाश की जा रही है।

इस दौरान एसीबी टीम के आने के बाद यूआईटी के अफसरों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। परिसर में चहल-कदमी बंद हो गई और एसीबी टीम की हर कार्रवाई को लेकर कर्मचारी व अफसर अलर्ट रहे। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा के कुछ बड़े भू-माफिया लगातार कार्रवाई को रुकवाने के प्रयास में जुटे है। हालांकि मामले को लेकर एसीबी टीम ने फिलहाल कुछ बोलने से इनकार किया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को भी अजमेर एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद के नेतृत्व में चार से पांच अधिकारियों की एक टीम यूआईटी ऑफिस पहुंची थी। इस दौरान टीम के अधिकारी नगर विकास न्यास सेक्रेटरी ललित गोयल के चेंबर में पहुंचे थे और वहां फाइलें और रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी।

एसीबी के एसपी भाग चंद में बताया- 30 जून को हमने कुछ रिकॉर्ड यूआईटी से लिए थे। इसके बाद हमने इनको कुछ और रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिए लेटर दिए थे। उसी के तहत आज वापस आए हैं। हमें अन्य सोर्स से भी जो इनपुट मिला है उसे भी हम वैरिफाई कर रहे हैं। मामले में किसी मीडिया साथी या अन्य किसी के पास कोई इनपुट है तो हमें दे सकता है। हालांकि हमें मिले इनपुट को हम डेवलप कर रहे है कि क्या वास्तव में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। कई शिकायतें मिली है, कहीं मुआवजा गलत दे दिया गया, या डबल दे दिया गया। उसके संबंध में सूचना ले रहे हैं। इस संबंध में मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मुख्यालय इस पर निर्णय करेगा कि इस पर प्राथमिक जांच करनी है या फिर एफआईआर दर्ज करवानी है। इसका निर्णय मुख्यालय से होना है। फिलहाल इस बारे में निर्णय शेष है।